आशा वर्करों ने डिप्टी सीएमओ को मांगों का ज्ञापन सौंपा

फरीदाबाद। आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर फरीदाबाद जिले में कार्यरत सैकड़ो आशा वर्कर्स ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन कर डिप्टी सीएमओ राजेश श्योकंद के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्रीय स्तरीय मांगों का समाधान करने की अपील करते हुए स्थानीय समस्याओं का समाधान करने हेतु ज्ञापन देकर मांगों का समाधान करने की भी अपील की। डिप्टी सीएमओ राजेश श्योकंद ने आशा वर्कर यूनियन को विश्वास दिलाया कि उनकी स्थानीय समस्याओं का समाधान सीएमओ से बातचीत कर करवा दिया जाएगा और उनकी राष्ट्रीय स्तरीय मांगो का ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को भेज दिया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व यूनियन की जिला प्रधान हेमलता, जिला सचिव सुधा, नेहा जोशी जिला कैशियर, सीटू के जिला प्रधान निरंतर पाराशर, पूजा गुप्ता, सुशील चौधरी, चंद्रप्रभा आदि ने किया। प्रदर्शनकारी अपनी स्थानीय मांगों के समर्थन में एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी के खिलाफ  नारे लगा रहे थे। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के वरिष्ठ उपप्रधान नरेश शास्त्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में आशा वर्कर्स  अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। केंद्र और राज्य सरकार आशा वर्कर्स के काम को बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है। परंतु केंद्र और राज्य सरकार आशा वर्कर के कार्यों की प्रोत्साहन राशि नहीं बढ़ाती है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्ष से आशा की प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है आशाओं पर अतिरिक्त काम का दबाब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बढ़ा रही है।
आशा वर्कर से फील्ड में स्वास्थ्य से संबंधित सभी कार्य करवाने का व उनका रखरखाव करने का दबाव, बनाया जाता  है और अब तो सरकार ने हद ही कर दी है आशा वर्कर्स को बिना कोई प्रोत्साहन राशि दिए डिजिटल कार्य भी करवा रही है, देश की 10 लाख आशा वर्कर्स सरकार की तानाशाही पूर्ण नीति से आहत है। जब आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के पास जाती है तो राज्य सरकार केंद्र की स्कीम कहकर आशाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने में असमर्थ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के पास जाती है तो केंद्र सरकार राज्य का मसला कह कर टालने के प्रयास करती है, सरकार के रवैय से आशा वर्कर्स बहुत नाराज है और आशा वर्कर्स ने पूरे देश में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। अगर आशा वर्कर्स की मांगो और समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो पूरे देश में आशा वर्कर्स का बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आशा वर्कर केंद्र और राज्य सरकार से मांग करती हैए कि जल्द उनकी समस्याओं व मांगो  का और समाधान किया जाए। वर्ष 2023 में आशा वर्कर्स की हड़ताल के दौरान 73 दिन के काटे गए मानदेय का तुरंत भुगतान किया जाए और राज्य स्तरीय समस्याओं का समाधान करने के लिए आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के साथ हरियाणा सरकार वार्ता करके राज्य के स्तर की समस्याओं का समाधान किया जाए।